नरेन्द्र पाण्डेय : कभी सीमा पर युद्ध की खबर हमें बेचैन करती है…
कभी किसी नदी में बहती लाशें…
कभी किसी गांव में चलती गोलियां…
और कभी एक चलती बस में एक बेटी की चीख हमें फिर 2012 की उस भयावह रात में पहुंचा देती है।
सवाल यह नहीं कि देश में घटनाएं क्यों हो रही हैं।
सवाल यह है— इन घटनाओं से हमारी व्यवस्था आखिर सीख क्या रही है?
क्योंकि भारत आज दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात इस बात का संकेत देती है कि भारत अपने रणनीतिक रिश्ते किसी बाहरी दबाव के आधार पर तय नहीं करना चाहता। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का संदेश भी साफ है—दुनिया को ‘Endless War’ से ‘End of War’ की ओर बढ़ना होगा। लेकिन उसी समय हमारे पड़ोस में नेपाल प्रकृति की भयावह मार झेल रहा है।
ग्लेशियर टूटता है…
बर्फ, चट्टान, मिट्टी और पानी का सैलाब नीचे आता है… और देखते ही देखते गांव, सड़कें और हाइड्रोपावर परियोजनाएं तबाही में बदल जाती हैं।
सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आती है, जब सीमा पार उत्तर प्रदेश की गंडक नदी से शव मिलने लगते हैं। कुशीनगर में लगातार शव बरामद हुए और उनकी पहचान तक नहीं हो सकी।
प्रकृति ने सीमा नहीं देखी।
आपदा ने पासपोर्ट नहीं देखा।
भारत, नेपाल और चीन—तीनों के सामने हिमालय केवल भूगोल नहीं है। वह जीवन का आधार है।
इसलिए ऐसी आपदाएं हमें सिर्फ राहत और बचाव का काम नहीं सिखातीं…
वे हमें सीमा पार आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय चेतावनी तंत्र को मजबूत करने का संदेश भी देती हैं। लेकिन प्रकृति से लड़ना जितना मुश्किल है, इंसान के भीतर की हिंसा से लड़ना उससे भी ज्यादा कठिन है।
मणिपुर फिर जल उठा।
तीन लोगों की मौत…
घरों में आग…
गोलीबारी…
और एक बार फिर वही सवाल—
आखिर कब तक?
कांगपोकपी की ताजा हिंसा ऐसे समय में हुई है, जब इलाके में पहले से नगा और कुकी समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है। पहले की घटनाओं के बाद बदले की कार्रवाई का दौर चला और कई हत्याओं ने तनाव को और गहरा किया।
हिंसा का कोई जातीय चेहरा नहीं होना चाहिए। हत्या का कोई सामुदायिक औचित्य नहीं होना चाहिए।
कानून का राज तभी स्थापित होगा, जब अपराधी की पहचान उसके समुदाय से नहीं, उसके अपराध से होगी।
और फिर आता है वह सवाल, जो शायद इस पूरे सप्ताह का सबसे बेचैन करने वाला सवाल है— हमने निर्भया कांड से आखिर सीखा क्या?
2012 के बाद कानून बदले।
सजा कठोर हुई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट आए।
निर्भया फंड बना।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में GPS और पैनिक बटन जैसे प्रावधान किए गए। लेकिन अगस्त 2026 की एक घटना हमें फिर उसी सवाल के सामने खड़ा कर देती है।
ग्रेटर नोएडा से चली एक स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित गैंगरेप हुआ। बस दिल्ली पहुंच गई, कई रास्ते पार कर गई, लेकिन अपराध को रोकने के लिए व्यवस्था समय रहते सक्रिय नहीं हुई।यह अच्छी बात है कि, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
लेकिन…
अपराध होने के बाद गिरफ्तारी व्यवस्था की सफलता है, या अपराध होने से पहले उसे रोक देना व्यवस्था की असली सफलता है? फर्क समझना होगा।
CCTV अपराध के बाद सबूत दे सकता है।
GPS घटना के बाद लोकेशन बता सकता है।
पैनिक बटन घटना के बाद मदद मांग सकता है। लेकिन अपराधी को अपराध करने से पहले जो चीज रोकती है, वह है— कानून का डर। पुलिस का इकबाल। और न्याय मिलने का भरोसा।
जब नियम कागज पर हों और सड़क पर उनका पालन न हो, तो कानून किताब बन जाता है। जब शिकायत करने वाला ही व्यवस्था से डरने लगे, तो न्याय कमजोर हो जाता है। और जब अपराधी को यह भरोसा हो जाए कि वह बच सकता है, तो सबसे कठोर कानून भी अपना असर खो देता है। यही कारण है कि महिला सुरक्षा का सवाल केवल पुलिस बल बढ़ाने का सवाल नहीं है।
यह सवाल है—
बस कौन चला रहा है?
उसकी पृष्ठभूमि की जांच कौन कर रहा है?
बस की निगरानी कौन कर रहा है?
GPS काम कर रहा है या नहीं?
पैनिक बटन सच में सक्रिय है या सिर्फ नियमों में मौजूद है?
और दो राज्यों की पुलिस के बीच सूचना कितनी तेजी से पहुंचती है?
इन सवालों के जवाब हमें देने होंगे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि भारत की राजनीति भी बदल रही है। संसद से लेकर सड़क तक राजनीति अब मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी—दोनों के लिए Instagram अब केवल तस्वीरें और वीडियो डालने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा। Gen-Z तक पहुंचने, संवाद करने और राजनीतिक संदेश पहुंचाने का नया माध्यम बन चुका है।
20 जुलाई के छात्र आंदोलन के बाद दोनों नेताओं की Instagram engagement में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की औसत पोस्ट engagement में 289.9 प्रतिशत और राहुल गांधी की 180.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह सिर्फ सोशल मीडिया का आंकड़ा नहीं है। यह भारतीय राजनीति के बदलते चरित्र का संकेत है।
आज नेता भाषण देता है—
युवा रील बनाता है।
नेता सवाल का जवाब देता है—
युवा उसी जवाब को शेयर करता है।
नेता एक वीडियो पोस्ट करता है— और कुछ ही मिनटों में वह लाखों मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाता है। राजनीति अब केवल मंच से जनता तक जाने वाली एकतरफा यात्रा नहीं रही। अब जनता भी नेता के कंटेंट को पसंद, नापसंद, शेयर और चुनौती दे सकती है। यही Gen-Z की राजनीति है।
लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। लोकप्रियता और लोकतांत्रिक जवाबदेही एक चीज नहीं हैं। करोड़ों views किसी नीति की सफलता का प्रमाण नहीं हैं। लाखों likes किसी समस्या के समाधान की गारंटी नहीं हैं।
सोशल मीडिया संवाद का माध्यम हो सकता है, शासन का विकल्प नहीं। और शायद यही आज के भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है।
हम दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहे हैं।
डिजिटल दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं।
नई तकनीक अपना रहे हैं।
नई पीढ़ी से संवाद कर रहे हैं।
लेकिन हमें यह भी पूछना होगा—
क्या हमारी पुलिस उतनी ही आधुनिक हुई है?
क्या हमारी न्याय व्यवस्था उतनी ही तेज हुई है?
क्या हमारी आपदा तैयारी उतनी ही मजबूत हुई है?
क्या हमारे संवेदनशील इलाकों में शांति उतनी ही मजबूत हुई है?
और क्या एक आम नागरिक को व्यवस्था पर उतना ही भरोसा है, जितना हमें होना चाहिए?
क्योंकि देश केवल बड़ी विदेश नीति से मजबूत नहीं होता।
देश तब मजबूत होता है,
जब सीमा पर जवान सुरक्षित हो…
जब गांव में नागरिक सुरक्षित हो…
जब बस में बेटी सुरक्षित हो…
जब हिंसा से किसी मां का बेटा न मरे…
और जब आपदा आने से पहले व्यवस्था तैयार खड़ी हो।
हमारा लक्ष्य सिर्फ एक शक्तिशाली भारत होना नहीं होना चाहिए।
हमें ऐसा भारत बनाना होगा—
जहां शक्ति के साथ संवेदना हो,
कानून के साथ उसका पालन हो,
तकनीक के साथ जवाबदेही हो,
और विकास के साथ इंसान की सुरक्षा भी हो।
क्योंकि इतिहास अंततः यह नहीं पूछेगा कि
हमारे पास कितने कानून थे…
इतिहास यह पूछेगा—
जब संकट आया था, तब व्यवस्था कितनी जाग रही थी?
और शायद यही आज का सबसे बड़ा संपादकीय सवाल है।
देश बदल रहा है…
अब जरूरत है कि व्यवस्था भी उतनी ही तेजी से बदले।
नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र पाण्डेय।
