लाईफ वर्सिटी : पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर संवैधानिक बहस के केंद्र में है। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब उतना सरल नहीं—क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव परिणामों के बाद भी पद पर बनी रह सकती हैं, यदि वे इस्तीफा देने से इनकार कर दें?
यहां असली मुद्दा “इस्तीफा” नहीं, बल्कि “वैधता” है। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद मौजूदा सरकार की संवैधानिक वैधता स्वतः खत्म हो जाती है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा नहीं भी देतीं, तो इससे स्थिति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता।
संविधान का अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और उनकी परिषद् राज्यपाल की “pleasure” यानी कृपा पर पद पर बने रहते हैं। और जब कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो यह कृपा स्वतः ही शून्य की ओर बढ़ जाती है। मौजूदा संदर्भ में, राज्यपाल आर. एन. रवि के पास यह अधिकार है कि वे नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें।
यह भी समझना जरूरी है कि चुनाव परिणामों को चुनौती देना हर प्रत्याशी और दल का अधिकार है। लेकिन जब तक कोई सक्षम न्यायालय—चाहे वह कलकत्ता उच्च न्यायालय हो या भारत का सर्वोच्च न्यायालय—कोई स्थगन आदेश या परिणाम निरस्त करने का निर्देश नहीं देता, तब तक निर्वाचन आयोग का घोषित परिणाम ही अंतिम और बाध्यकारी रहता है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उभरकर सामने आता है—राज्यपाल की भूमिका। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करती हैं, तो राज्यपाल पहले उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं। और यदि इसके बाद भी स्थिति जस की तस रहती है, तो संवैधानिक परंपराओं के तहत मुख्यमंत्री को पद से हटाने का विकल्प भी मौजूद है। यह कोई असाधारण कदम नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का स्वाभाविक विस्तार है।
“लोकतंत्र में जिद की नहीं, जनादेश की चलती है। सत्ता कोई निजी संपत्ति नहीं, जिसे मनमर्जी से थामे रखा जाए। यह जनता की अमानत है, और जब अमानत का समय पूरा हो जाए, तो उसे लौटाना ही पड़ता है—चाहे इच्छा हो या न हो।”
बंगाल की राजनीति में यह क्षण केवल एक सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं की परीक्षा का भी है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि लोकतंत्र की यह कसौटी कितनी मजबूती से पार की जाती है।
