रायपुर, 7 अक्टूबर 2026। बरसात खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण और उन्नयन के काम तेज होने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने रायगढ़ जिले में सड़क से जुड़े चार बड़े कार्यों के लिए 145 करोड़ 27 लाख 56 हजार रुपये की निविदाओं को मंजूरी दी है। विभाग ने संबंधित निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को कार्यादेश जारी कर काम तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
इन चार कार्यों में दो सड़कों का फोरलेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, एक सड़क का फोरलेन में उन्नयन और एक नई सड़क का निर्माण शामिल है।
दो प्रमुख मार्गों का होगा फोरलेन चौड़ीकरण
लोक निर्माण विभाग के मुताबिक रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से को फोरलेन में विकसित करने के साथ सड़क का विद्युतीकरण भी किया जाएगा। इस काम के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपये की निविदा मंजूर की गई है।
इसी तरह रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण और विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इन दोनों परियोजनाओं से रायगढ़ शहर और आसपास के इलाकों में सड़क क्षमता बढ़ने के साथ यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
नई सड़क के साथ पुराने मार्ग का उन्नयन
विभाग ने उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के 3.40 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपये की निविदा मंजूर की है।
वहीं कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क के 12.30 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन में उन्नत करने के लिए 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपये की निविदा स्वीकृत की गई है। इस परियोजना में सड़क के 8.30 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के दो हिस्सों का फोरलेन में उन्नयन किया जाएगा।
गुणवत्ता और समयसीमा पर रहेगा जोर
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के मुताबिक ठेकेदारों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही काम करना होगा। कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट करने की अनुमति नहीं होगी और निर्माण कार्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को भी मान्यता नहीं दी जाएगी।
मंत्री ने सभी कार्यों को अनुबंध में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने और स्वीकृत राशि तथा प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा के भीतर ही काम कराने के निर्देश दिए हैं।
निविदाओं की स्वीकृति के साथ ठेकेदारों से पूरी कार्य अवधि के लिए प्रभावी Additional Performance Security (APS) की बैंक गारंटी लेने की शर्त भी रखी गई है।
बरसात के बाद सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ेगी
रायगढ़ जिले में स्वीकृत इन परियोजनाओं को देखें तो सरकार का फोकस केवल नई सड़क बनाने तक सीमित नहीं है। प्रमुख मार्गों को फोरलेन करना, सड़क क्षमता बढ़ाना और विद्युतीकरण के जरिए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि इन परियोजनाओं की असली परीक्षा कागज पर मंजूर राशि से नहीं, बल्कि जमीन पर काम की गुणवत्ता और तय समय में निर्माण पूरा होने से होगी।
क्योंकि सड़क सिर्फ कनेक्टिविटी का माध्यम नहीं होती—वह व्यापार, उद्योग, रोजगार और क्षेत्रीय विकास की रफ्तार तय करने वाला बुनियादी ढांचा भी होती है। रायगढ़ जैसे औद्योगिक जिले में इन सड़क परियोजनाओं का असर आने वाले समय में इसी व्यापक विकास के संदर्भ में देखा जाएगा।
