नरेन्द्र पाण्डेय : “13 साल से जिस फैसले का इंतजार था… आखिर आज वह फैसला आ गया।”
लेकिन झीरम घाटी की कहानी को केवल इतना कह देना कि 10 आरोपी दोषी ठहरा दिए गए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि झीरम घाटी सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी। यह छत्तीसगढ़ की राजनीति, नक्सल हिंसा, सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगा ऐसा गहरा घाव था, जिसकी चर्चा 13 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है।
आज हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि अदालत ने क्या फैसला दिया… बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि झीरम घाटी के इस फैसले का अर्थ क्या है और क्या इससे 25 मई 2013 के उन सवालों के जवाब मिल पाए हैं, जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं।
25 मई 2013।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक थे। कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। सुकमा में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का काफिला जगदलपुर की ओर रवाना हुआ। बताया जाता है कि काफिले में करीब 25 वाहन और लगभग 200 लोग शामिल थे। इस काफिले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दोपहर करीब 3 बजकर 40 मिनट पर काफिला झीरम घाटी पहुंचा। और यहीं से शुरू हुआ वह घटनाक्रम जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया।
सड़क पर पेड़ गिराकर रास्ता रोका गया। और इसके बाद काफिले पर नक्सली हमला हुआ। इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई।
यहाँ हमें थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल की एक यात्रा निकलती है। उस यात्रा में प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक नेता शामिल होते हैं। और फिर एक ऐसे इलाके में, जिसे लंबे समय से नक्सल प्रभावित माना जाता रहा है, इतना बड़ा हमला हो जाता है।
तो सवाल केवल यह नहीं है कि हमला किसने किया? सवाल यह भी है कि— इतनी बड़ी राजनीतिक यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? खुफिया जानकारी क्या थी? क्या कोई सुरक्षा चूक हुई थी?
और सबसे महत्वपूर्ण— क्या इस हमले के पीछे पूरी साजिश की तस्वीर कभी पूरी तरह सामने आई? यही वे सवाल हैं, जिनकी वजह से झीरम घाटी की चर्चा सिर्फ अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रहती।
इस मामले की सुनवाई वर्षों तक चली।
अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 101 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। 10 अगस्त 2026 को मामले में अंतिम बहस पूरी हुई। अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित होने की दलील दी। वहीं बचाव पक्ष ने अभियोजन के आरोपों और साक्ष्यों को चुनौती दी। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। पहले 31 अगस्त को फैसले की उम्मीद थी। लेकिन फैसला उस दिन नहीं आया। और फिर तारीख आई— 5 सितंबर 2026।
आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी, लेकिन एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।
यह सवाल आसान नहीं है।
कानूनी दृष्टि से देखें तो अदालत का फैसला निश्चित रूप से इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय का अर्थ केवल दोषसिद्धि नहीं होता। उनके लिए सवाल होता है—
हमने अपने लोगों को क्यों खोया?
हमले की पूरी साजिश क्या थी?
इतना बड़ा हमला संभव कैसे हुआ?
सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी थी?
और—
क्या भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सकता है?
यानी अदालत का फैसला एक महत्वपूर्ण अध्याय को बंद कर सकता है… लेकिन झीरम से जुड़े कई बड़े सवालों पर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस शायद अभी भी जारी रहेगी।
झीरम घाटी का असर केवल 25 मई 2013 तक सीमित नहीं रहा। इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। कांग्रेस ने इसे हमेशा अपने राजनीतिक इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिना। वहीं समय-समय पर इस घटना की जांच और इसके पीछे की कथित बड़ी साजिश को लेकर राजनीतिक सवाल भी उठते रहे हैं। यही कारण है कि झीरम का नाम आते ही केवल एक घटना याद नहीं आती— बल्कि राजनीति, नक्सलवाद और सुरक्षा व्यवस्था—तीनों एक साथ सामने आते हैं।
आज का फैसला आने के बाद स्वाभाविक रूप से अगला सवाल होगा— दोषियों को क्या सजा दी जाती है और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? यह भी देखना होगा कि फैसले के विस्तृत आदेश में अदालत ने किन साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना। किस गवाह की गवाही निर्णायक रही? कौन-से दस्तावेज अदालत के सामने महत्वपूर्ण साबित हुए? और अदालत ने आरोपों को किस आधार पर सिद्ध माना?
इन सवालों के जवाब हमें फैसले के विस्तृत आदेश को पढ़ने के बाद ही स्पष्ट रूप से मिल पाएंगे। इसलिए सिर्फ headline देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
“मेरे लिए झीरम घाटी का आज का फैसला केवल 10 दोषियों की दोषसिद्धि की खबर नहीं है।”
यह हमें एक बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है।
लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति हो सकती है, राजनीतिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति को हिंसा के माध्यम से समाप्त करने की कोई जगह नहीं हो सकती।
25 मई 2013 को जिन लोगों की जान गई, वे सिर्फ किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता नहीं थे।वे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा थे। इसलिए झीरम हमें यह याद दिलाता है कि—
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है, हिंसा नहीं। और न्याय व्यवस्था का काम सिर्फ दोषी तक पहुंचना नहीं… बल्कि ऐसा विश्वास पैदा करना भी है कि कानून अंततः अपना रास्ता बनाता है।
13 साल लंबा इंतजार निश्चित रूप से बहुत लंबा है। आज फैसला आया है। अब आवश्यकता है कि फैसले के हर तथ्य, हर साक्ष्य और अदालत के हर महत्वपूर्ण निष्कर्ष को सार्वजनिक विमर्श में गंभीरता से समझा जाए।
क्योंकि झीरम को सिर्फ याद करना पर्याप्त नहीं है। झीरम को समझना भी जरूरी है। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है— झीरम से सीखना।
