रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण का काम जारी है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अब तक 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 11 लाख 78 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में योजना के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। पक्का मकान मिलने से उन परिवारों को राहत मिल रही है, जिन्हें लंबे समय से कच्चे और जर्जर मकानों में रहना पड़ता था।
ग्रामीण आवास योजना में 26 लाख से अधिक मकान स्वीकृत
राज्य सरकार के मुताबिक, पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 18 लाख 12 हजार जरूरतमंद परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 26 लाख से अधिक हो गई है।
नक्सल प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए विशेष परियोजना के तहत केंद्र सरकार से 15 हजार आवासों की स्वीकृति मिली। इनमें से छत्तीसगढ़ में 5,600 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47 हजार हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से नवीन सरकार के गठन के बाद इस श्रेणी में 39 हजार आवास स्वीकृत हुए और 24 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं।
आवास प्लस 2.0 के तहत 3.65 लाख नए आवासों का लक्ष्य
वर्ष 2024 में आवास प्लस 2.0 के तहत नया सर्वे किया गया। राज्य सरकार के अनुसार, 11 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 3.65 लाख नए ग्रामीण आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा के विस्तार की उम्मीद है।
शहरी क्षेत्रों में 2.22 लाख आवास पूरे
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य में कुल 2 लाख 43 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2 लाख 22 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं।
पूर्ण आवासों में लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के 1,93,175 और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के 29,267 आवास शामिल हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में BLC घटक के तहत 75,709 और AHP घटक के तहत 13,082 आवास पूरे किए गए हैं। AHP घटक में 14,687 हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए, जबकि 12,530 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में बसाया गया। आवास निर्माण के लिए नगरीय निकायों को 909 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
शहरी आवास योजना 2.0 के तहत 71,416 आवास स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य के शहरों में घर-घर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 71,416 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 4,129 आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि 25,165 आवास निर्माणाधीन हैं। योजना के लिए नगरीय निकायों को 533.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार ने शहरी आवास योजना 2.0 के तहत 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य भी रखा है।
पक्का मकान मिलने से जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद
ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को बारिश, गर्मी और ठंड के मौसम में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पक्का मकान मिलने से इन समस्याओं से राहत के साथ परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है।
आवास के साथ स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय, राशन और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
