रायपुर. सर्वाधिक निवेश वाले टॉप टेन में छत्तीसगढ़ शामिल होने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, हमने नई उद्योग नीति लॉंच की है. उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और उनकी टीम अच्छे से सलाह के साथ ये पालिसी लाए, जिसका असर दिख रहा है. सरकार के सवा साल हो चुके हैं, लेकिन नई उद्योग नीति को कुछ ही महीने हुआ है. फिर भी 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है. सीएम ने कहा, कुछ दिनों पहले सेमी कंडक्टर चिप का भूमिपूजन किया गया. हमारी उद्योग नीति से उद्योगपति प्रभावित हो रहे. आने वाले समय में और भी निवेश बढ़ेगा. 35 लाख मेट्रिक टन धान की नीलामी को लेकर सीएम साय ने कहा, नीलामी तो करनी पड़ेगी. एफसीआई और नान में चावल की खपत के बाद बचे धान को कही न कही तो खपत करना होगा. छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है. सरकार सभी किसानों का धान ख़रीदने वचनबद्ध है इसलिए नीलामी करनी पड़ेगी, ये जरूरी है. बता दें कि छत्तीसगढ़ इस वर्ष निवेश के मामले में देश के टॉप-10 राज्यों में शामिल हुआ है. प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के मुताबिक वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ 1,63,738 करोड़ के निवेश के साथ दशवें स्थान पर जगह बनाई है. ये आंकड़े केवल वर्ष 2025 के हैं. वर्ष 2024 के आकड़ों को मिलाकर निवेश का कुल आकार 4.4 लाख करोड़ हो जाता है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार किए रोड शो और राज्य की आकर्षक औद्योगिक नीति के कारण यह सम्भव हो पाया है. प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के मुताबिक वर्ष 2025 में देशभर में जो नए निवेश हुए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ ने भी अपनी खास जगह बनाई है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 218 नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जिनमें कुल ₹1,63,748.95 करोड़ का निवेश आया है. यह देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत हिस्सा है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का बड़ा योगदान है. छत्तीसगढ़ अब कारोबार का नया हब बन रहा है. पिछले एक साल में किए गए 300 से ज़्यादा सुधारों ने इसे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए आसान, पारदर्शी और फायदेमंद बना दिया है. अब कागज़ी झंझट कम है काम ज्यादा तेज होता है और हर प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बन गई है. प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के अनुसार टॉप -10 राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है. इस सूची में छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं.
